प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) क्या है? | उद्देश्य, विशेषताएँ, लाभ, फंडिंग एवं नवीनतम जानकारी

अगर किसी राज्य विश्वविद्यालय या सरकारी कॉलेज में अच्छी प्रयोगशाला, आधुनिक लाइब्रेरी, डिजिटल कक्षाएँ, शोध की बेहतर सुविधाएँ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो, तो उसका सीधा लाभ छात्रों को मिलता है। लेकिन लंबे समय तक देश के कई सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती रही।

इसी कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने पहले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) शुरू किया था। बाद में नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप इसे नए स्वरूप में विकसित किया गया और जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan – PM-USHA) लागू किया गया।

PM-USHA केवल भवन निर्माण की योजना नहीं है। इसका उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों को ऐसा बनाना है जहाँ विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, बेहतर शोध सुविधाएँ और रोजगारोन्मुख वातावरण मिल सके।

RNTCP (Revised National Tuberculosis Control Program)

RNTCP (Revised National Tuberculosis Control Program):

Revised National Tuberculosis Control Program (RNTCP) is the state-run tuberculosis (TB) control initiative of the Government of India. As per the National Strategic Plan 2012–17, the program has a vision of achieving a “TB free India”, and aims to achieve Universal Access to TB control services. The program provides, various free of cost, quality tuberculosis diagnosis and treatment services across the country through the government health system. It seeks to employ the WHO recommended tuberculosis control strategy, DOTS(Directly Observed Treatment, Short Course), to the Indian scenario.

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya

 History

It was a scheme was introduced by the Government of India in August 2004, then integrated in the Sarva Shiksha Abhiyan program, to provide educational facilities for girls belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minority communities and families below the poverty line in Educationally Backward Blocks

Objective

Gender disparities still persist in rural areas and among disadvantaged communities. Looking at enrollment trends, there remain significant gaps in the enrollment of girls at the elementary level as compared to boys, especially at the upper primary levels. The objective of KGBV is to ensure that quality education is feasible and accessible to the girls of disadvantaged groups of society by setting up residential schools with boarding facilities at elementary level.

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana is a government-backed Life insurance scheme in India. It was originally mentioned in the 2015 Budget speech by Finance Minister Arun Jaitley in February 2015.[1] It was formally launched by Prime Minister Narendra Modi on 9 May in Kolkata.[2] As of May 2015, only 20% of India’s population has any kind of insurance, this scheme aims to increase the number.

Overview

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana is available to people between 18 and 50 years of age with bank accounts. It has an annual premium of ₹330 (US$4.90). The GST is exempted on Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. The amount will be automatically debited from the account. In case of death due to any cause, the payment to the nominee will be ₹2 lakh (US$3,000).

This scheme will be linked only to the bank accounts opened under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana scheme. Most of these account had zero balance initially. The government aims to reduce the number of such zero balance accounts by using this and related schemes.

Now all Bank account holders can avail this facility through their net-banking service facility or filling a form at the bank branch at any time of the year

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana - It is an ambitious social welfare scheme of Narendra Modi Government launched on 1st May 2016 from Ballia in Uttar Pradesh. Under the PM Ujjwala Yojana, the government aims to provide LPG connections to BPL households in the country. The scheme is aimed at replacing the unclean cooking fuels mostly used in the rural India with the clean and more efficient LPG (Liquefied Petroleum Gas).

ABOUT - India is home to more than 24 Crore households out of which about 10 Crore households are still deprived of LPG as cooking fuel and have to rely on firewood, coal, dung – cakes etc. as primary source of cooking. The smoke from burning such fuels causes alarming household pollution and adversely affects the health of Women & children causing several respiratory diseases/ disorders. As per a WHO report, smoke inhaled by women from unclean fuel is equivalent to burning 400 cigarettes in an hour. In addition, women and children have to go through the drudgery of collecting firewood.

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (Prime Minister's Skill Development Scheme)

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना है जो भारतीय युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए भारत में शुरू की गई है। यह एक ऐसी योजना है जो भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत में पहली बार शुरू की गयी है। यह अपनी तरह का एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वित्तीय वर्ष 2020 तक1 करोड़ भारतीय युवाओं को रोजगार की ओर जाएगा और उद्यमी बनने या बेहतर रोजगार के विकल्प के साथ कुशलता से काम करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना शुरू किया है।

अवधि

इस योजना को पिछले साल जो 2015 में शुरू किया गया था यह योजना वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए थी। लेकिन योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने इस योजना को और सालों चार तक बढ़ाने का फैसला किया और अंत में यह योजना 2016 से 2020 तक के वर्षों के लिए हो गई है।

Government Scheme - अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana)

अटल पेंशन योजना  (Atal Pension Yojana)

भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर ध्यान रखते बनाया हुआ एक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, 60 साल की उम्र में 1,000/-, 2,000/-, 3000/-, 4000, 5000/- प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी, ग्राहकों द्वारा दिये गए योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता हैं।

इसके निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:

1. ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए

2. उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर / बचत बैंक में होना चाहिए

आवेदक अटल पेंशन योजना अकाउंट में समय-समय पर अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है। हालांकि, आधार कार्ड नामांकन के लिए अनिवार्य नहीं है।

पेंशन की आवश्यकता

यह पेंशन लोगों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वे कमाई नही कर रहे होते हैं। क्योंकि उम्र के साथ संभावित कमाई आय में कमी आ जाती है, उम्र के साथ जीवन यापन की लागत में वृद्धि हो जाती है। अतः यह योजन से निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है

अटल पेंशन योजना के लाभ

अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की इस अर्थ में सरकार द्वारा गारंटी होगी कि

· यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

· यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में रिटर्न की तुलना में अधिक हैं तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ ग्राहक के खाते में जमा किया जायेगा जिससे ग्राहकों को बढ़ा हुआ योजना लाभ मिलेगा।

अटल पेंशन योजना खाता खोलने के लिए प्रक्रिया

· बैंक शाखा/पोस्ट ऑफिस जहां व्यक्ति का बचत बैंक है को संपर्क करें या यदि खाता नही है तो नया बचत खाता खोलें

· बैंक/डाकघर बचत बैंक खाता संख्या उपलब्ध करायें और बैंक कर्मचारियों की मदद से अटल पेंशन योजना पंजीकरण फार्म भरें

· आधार/मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं । यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में संचार की सुविधा हेतु प्रदान की जा सकती है।

· मासिक/तिमाही/छमाही योगदान के हस्तांतरण के लिए बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में आवश्यक राशि रखना सुनिश्चित करें

योगदान की विधि, कैसे योगदान करें और योगदान की नियत तारीख

· योगदान मासिक/तिमाही/छमाही अंतराल पर बचत बैंक खाता/ग्राहक के डाकघर बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है।

· मासिक/तिमाही/छमाही योगदान वांछित मासिक पेंशन और प्रवेश के समय ग्राहक की उम्र पर निर्भर करता है।

· अटल पेंशन योजना के लिए योगदान , माह के किसी भी विशेष तारीख को बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है, मासिक योगदान की दशा में पहले महीने के किसी भी दिन या तिमाही योगदान की दशा में तिमाही के पहले महीने के किसी भी दिन या अर्ध-वार्षिक योगदान के मामले में छमाही के पहले महीने के किसी भी दिन किया जा सकता है ।

निरंतर योगदान चूक के मामले में

· ग्राहकों को अपने बचत बैंक खातों/डाकघर बचत बैंक खाते में निर्धारित नियत दिनांक देरी योगदान के लिए किसी भी अतिदेय ब्याज से बचने के लिए पर्याप्त राशि रखनी चाहिए। मासिक/तिमाही/छमाही योगदान बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में महीने/तिमाही/छमाही की पहली तारीख को जमा किया जा सकता है।

· हालांकि, अगर ग्राहक के बचत बैंक खाते/डाकघर बचत बैंक खाते में पहले महीने के अंतिम दिन/पहले तिमाही के अंतिम दिन/ पहले छमाही के अंतिम अपर्याप्त शेष है तो इसे एक डिफ़ॉल्ट माना जायेगा और देरी से योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के साथ अगले महीने में भुगतान करना होगा।

· बैंकों को प्रत्येक देरी मासिक योगदान के लिए प्रत्येक 100 रुपये में देरी के 1 रुपये प्रति माह शुल्क लेना है। योगदान की तिमाही/छमाही मोड के लिए देरी योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के हिसाब से वसूल किया जाएगा।

· एकत्र बकाया ब्याज की राशि ग्राहक के पेंशन कोष के हिस्से के रूप में रहेगा। एक से अधिक मासिक/तिमाही/छमाही योगदान धन की उपलब्धता के आधार पर लिया जा सकता है। सभी मामलों में, योगदान यदि कोई हो अतिदेय राशि के साथ-साथ जमा किया जा सकता है। यह बैंक की आंतरिक प्रक्रिया होगी। देय राशि की वसूली खाते में उपलब्ध धन के अनुसार की जाएगी।

· रखरखाव शुल्क और अन्य संबंधित शुल्कों के लिए ग्राहकों के खाते से कटौती एक आवधिक आधार पर किया जाएगा। उन ग्राहकों के लिए जिन्होंनें सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है के लिए, खाते की राशि शून्य माना जाएगा जब ग्राहक कोष एवं सरकार के सह-योगदान खाते से घटाने पर राशि रखरखाव शुल्क, फीस और अतिदेय ब्याज के बराबर हो जाये और इसलिए शुद्ध कोष शून्य हो जाता है । इस मामले में सरकार का सह अंशदान सरकार को वापस दिया जाएगा।

अटल पेंशन योजना से निकासी प्रक्रिया

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर :- 60 वर्ष की समाप्ति पर ग्राहक संबंधित बैंक को गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन या अधिक मासिक पेंशन निकासी के लिए, अगर निवेश रिटर्न अटल पेंशन योजना में एम्बेडेड गारंटीड रिटर्न की तुलना में अधिक हैं। मासिक पेंशन की समान राशि ग्राहक की मृत्यु पर पति या पत्नी (डिफ़ॉल्ट नामित) को देय है। नामांकित ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मौत पर 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन की वापसी के लिए पात्र होंगे।

60 साल की उम्र के बाद किसी भी कारण की वजह से ग्राहक की मृत्यु के मामले में :- ग्राहक की मृत्यु के मामले में, वही पेंशन पति या पत्नी को देय है और दोनों की मृत्यु पर (ग्राहक और पति या पत्नी) 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन नामांकित को वापस किया जायेगा।

60 साल की उम्र से पहले बाहर निकलना :- यदि एक ग्राहक, जिसने अटल पेंशन योजना के तहत सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है, भविष्य में स्वेच्छा से अटल पेंशन योजना बाहर निकलने के लिए चुनता है तो उसे केवल अटल पेंशन योजना में उनके द्वारा किया गया योगदान उनके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ-साथ खाते के रखरखाव शुल्क घटाने के बाद वापस किया जाएगा। सरकार के सह-योगदान है, और सरकार के सह-योगदान पर अर्जित आय, इस तरह के ग्राहकों के लिए वापस नहीं किया जाएगा।

60 साल की उम्र से पहले ग्राहक की मृत्यु :-

60 वर्ष से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में, अटल पेंशन योजना खाते में शेष अवधि के लिए जब तक मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, निहित योगदान अपने नाम में जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के पास उपलब्ध होगा। ग्राहक का पति या पत्नी मृत्यु पर वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक को देय था। या, अटल पेंशन योजना के तहत पूरे संचित कोष पति या पत्नी/नामिती को लौटा दी जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

· यह अटल पेंशन योजना खाते में नामांकन विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। यदि ग्राहक विवाहित है तो पति या पत्नी डिफ़ॉल्ट नामित होंगें। अविवाहित ग्राहक नामित के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं पर शादी के बाद उन्हें पति या पत्नी की जानकारी प्रदान करनी होगी। पति या पत्नी और नामित के आधार की जानकारी प्रदान की जा सकती है।

· एक ग्राहक केवल एक अटल पेंशन योजना खाता खोल सकते हैं और यह अद्वितीय है। एकाधिक खातों की अनुमति नहीं है।

· एक ग्राहक एक वर्ष के के दौरान एक बार पेंशन राशि को बढ़ाने या घटाने के लिए विकल्प चुन सकते हैं।

· अटल पेंशन योजना ग्राहकों को PRAN की सक्रियता, खाते में शेष राशि, योगदान क्रेडिट आदि के बारे में SMS अलर्ट के माध्यम से समय-समय पर जानकारी सूचित कर दी जायेगी। ग्राहक को साल में एक बार खाते का भौतिक विवरण भी दिया जाएगा।

· अटल पेंशन योजना का सालाना भौतिक विवरण भी ग्राहकों के लिए प्रदान किया जाएगा।

· योगदान आवास/स्थान के परिवर्तन के मामले में भी ऑटो डेबिट के माध्यम से बिना रूकावट के प्रेषित किया जा सकता है।

· योजना केवल भारतीय नागरिक के लिए ही है।

· ग्राहक अप्रैल के महीने के दौरान एक वर्ष में एक बार ऑटो डेबिट सुविधा के मोड (मासिक/तिमाही/छमाही) को बदल सकते हैं।

Regulations for Operationalisation of the Unified Pension Scheme (UPS) (Hindi)

RAILWAY MANUAL & CODES: Regulations for Operationalisation of the Unified ...:

Regulations for Operationalisation of the Unified Pension Scheme (UPS) (Hindi)

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Flagship Agricultural Schemes

A brief of major schemes/initiatives launched by the Department of Agriculture and Farmers Welfare in recent years 

1. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PMKISAN) 

PM-KISAN is a central sector scheme launched on 24th February 2019 to supplement financial needs of land holding farmers, subject to exclusions. Under the scheme, financial benefit of Rs. 6000/- per year is transferred in three equal four-monthly installments into the bank accounts of farmers’ families across the country, through Direct Benefit Transfer (DBT) mode. Till Now, Rs. 2.81 lakh crores have been transferred through Direct Benefit Transfer (DBT) to more than 11 crores beneficiaries (Farmers) through various instalments. 

2. Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY) 

In order to provide financial support and security to the most vulnerable farmer families, Government launched Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana w.e.f. 12.09.2019 to provide pension benefits to small and marginal farmers. PM KMY is meant for Small and Marginal Farmers falling in the entry age between 18 to 40 years having cultivable land up to 2 hectares The scheme seeks to provide Rs 3,000/- monthly pension to the Small and Marginal Farmers once they attain 60 years of age. As of now total number of farmers enrolled under the scheme is 23.38 Lakhs. . 

Index - Government Scheme

Government Scheme & Mission

 

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana)

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (Eng) Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (Hindi)

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (Prime Minister's Skill Development Scheme)

Antyodaya Anna Yojna

Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya

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प्रधानमंत्री किसान योजना: सरकार ने तय की गाइडलाइन, बिना आधार किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे     मुखयमंत्री कन्‍या विवाह योजना - Mukhya Mantri Kanya Vivah Yojna - M.P. GOVT SCHEME     मुख्यमंत्री कन्यादान योजना     बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना (BSPY) - National Scheme of Incentives to Girls for Secondary Education     प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ‘‘सौभाग्य’’ पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)     सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख अब 31 दिसंबर'     UP - गरीब कल्याण कार्ड योजना

National Urban Livelihood Mission     HRIDAY – Heritage City Development and Augmentation Yojana     Sukanya Samridhi Yojana (Girl Child Prosperity Scheme)     Smart Cities Mission     AMRUT - Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation     National Child Labour Projects     Government Scheme - Domestic Market Promotion (DMP)     RuPay Debit Card Usage & Over Draft Facility Under PMJDY     Standup India     Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra (PMBJK)     National Food Security Mission     National Career Service (India)     National Rural Livelihood Mission(NRLM)     Voluntary Disclosure of Income Scheme     Swavalamban     Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana     Sampoorna Grameen Rozgar Yojana     Sabla or Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls     Saksham or Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Boys

RNTCP (REVISED NATIONAL TUBERCULOSIS CONTROL PROGRAM)

Government Scheme - Domestic Market Promotion (DMP)

Domestic Market Promotion (DMP)

Description In pursuance of Section 10(1) of Coir Industry Act 1953, Coir Board has been taking various measures for popularizing coir and coir products and expanding the domestic market. Establishment and maintenance of Showroom and Sales depots, participation in fairs / exhibitions organized by other agencies and organizing exclusive fairs for Coir and coir goods within the country, providing Market Development Assistance to State supported organizations for enlarging marketing network, organizing generic publicity through press, television, website and radio and erection of hoardings, fixing of quality standards, inspection and a certification of quality of coir goods are some of the measures taken by Coir Board towards achieving the objective. The activities undertaken by the Board for the purpose are publicity, participation in domestic exhibitions, Extension of performance linked Market Development Assistance, construction/renovation/interior decoration of new and existing showrooms/market development centres of the Board and field demonstration/displays.

RuPay Debit Card Usage & Over Draft Facility Under PMJDY

प्रधानमंत्री किसान योजना: सरकार ने तय की गाइडलाइन, बिना आधार किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे

प्रधानमंत्री किसान योजना: सरकार ने तय की गाइडलाइन, बिना आधार किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे

बीते 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए देश के कार्यवाहक वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के लिए ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि'' योजना का ऐलान किया है. इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये की नकद मदद दी जाएगी. लेकिन यह मदद हासिल करने के लिए किसानों के पास आधार होना जरूरी होगा. हालांकि पहली किस्त के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं किया गया है. बता दें कि पहली किस्‍त के तहत किसानों को दो हजार रुपये की रकम दी जाएगी. इस योजना के तहत किसानों को 31 मार्च तक किस्‍त दे दी जाएगी.

Standup India

Stand up India was launched by Prime Minister Narendra Modi on 5 April 2016 to support entrepreneurship among women and SC & ST communities.

It is similar to but distinct from Startup India. Both are enabler and beneficiary of other key Government of India schemes, such as Make in India, Industrial corridor, Dedicated Freight Corridor, Sagarmala, Bharatmala, UDAN-RCS, Digital India, BharatNet and UMANG.

Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra (PMBJK)

Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi PariYojana Kendra(PMBJPK) is a campaign launched by the Department of Pharmaceuticals, Govt. Of India, to provide quality medicines at affordable prices to the masses through special kendras known as Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra. Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Pariyojana Kendra (PMBJPK) have been set up to provide generic drugs, which are available at lesser prices but are equivalent in quality and efficacy as expensive branded drugs. BPPI (Bureau of Pharma Public Sector Undertakings of India) has been established under the Department of Pharmaceuticals, Govt. of India, with the support of all the CPSUs for co-coordinating procurement, supply and marketing of generic drugs through Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana - PMUY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे महिलाओं के जीवन को सुलभ और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। आइए इस योजना के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं:

 योजना की शुरुआत: शुरुआत की तारीख: 1 मई 2016 शुरू करने वाले: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

उद्देश्य: 

• गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को स्वच्छ ईंधन (LPG गैस) प्रदान करना।

• ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से राहत दिलाना।

• पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना।

• महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना।

• खाना पकाने के पारंपरिक साधनों (लकड़ी, गोबर आदि) की जगह LPG का उपयोग बढ़ाना।

मुख्य विशेषताएं:

• गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाली महिला को नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिया जाता है।

• इसमें गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप और इंस्टॉलेशन की सुविधा शामिल होती है।

• पहली रिफिल पर सरकार की ओर से आंशिक/पूर्ण सब्सिडी मिलती है।

• लाभार्थी को एक या दो 14.2 किलो या 5 किलो के सिलेंडर का विकल्प मिल सकता है।

पात्रता (Eligibility):

• लाभार्थी महिला होनी चाहिए।
• BPL परिवार से संबंधित हो।
• SECC (Socio-Economic Caste Census) 2011 के अनुसार नाम दर्ज होना चाहिए।
• परिवार में पहले से कोई LPG कनेक्शन न हो।

आवश्यक दस्तावेज:

• आधार कार्ड
• राशन कार्ड
• BPL प्रमाणपत्र या SECC सूची में नाम
• पासपोर्ट साइज फोटो
• बैंक खाता विवरण

आवेदन कैसे करें?

नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर फॉर्म भरें या ऑनलाइन https://pmuy.gov.in पर आवेदन करें। दस्तावेज़ जमा करें और पात्रता सत्यापन के बाद गैस कनेक्शन जारी किया जाएगा

योजना का प्रभाव:

करोड़ों महिलाओं को रसोई में धुएं से मुक्ति मिली।

महिलाओं को रसोई में कम समय लगने से शिक्षा और रोजगार की ओर ध्यान देने का अवसर मिला।

पर्यावरण में प्रदूषण घटा है।

National Food Security Mission

The National Development Council (NDC) in its 53rd meeting held on 29th May, 2007 adopted a resolution to launch a Food Security Mission comprising rice, wheat and pulses to increase the production of rice by 10 million tons, wheat by 8 million tons and pulses by 2 million tons by the end of the Eleventh Plan (2011-12). Accordingly, a Centrally Sponsored Scheme, 'National Food Security Mission' (NFSM), was launched in October 2007. The Mission is being continued during 12th Five Year Plan with new targets of additional production of food grains of 25 million tons of food grains comprising of 10 million tons rice, 8 million tons of wheat, 4 million tons of pulses and 3 million tons of coarse cereals by the end of 12th Five Year Plan. 

The National Food Security Mission (NFSM) during the 12th Five Year Plan will have five components (i) NFSM- Rice; (ii) NFSM-Wheat; (iii) NFSM-Pulses, (iv) NFSM-Coarse cereals and (v) NFSM-Commercial Crops.

National Career Service (India)

National Career Service (NCS) project is an initiative launched by the Ministry of Labour and Employment (India)Government of India as a Mission Mode Project for establishing quick and efficient career related services. It was launched by Prime Minister Narendra Modi on 20 July 2015 as part of government’s focus on providing right skills and generating employment.[1]

The Career Centres serve as a platform for addressing all career related needs of the youth and students.

National Child Labour Projects

The NCLP Scheme seeks:

• To eliminate all forms of child labour through
• Identification and withdrawal of all children in the Project Area from child labour,
• Preparing children withdrawn from work for mainstream education along with vocational training
• Ensuring convergence of services provided by different government departments/agencies for the benefit of child and their family
• To contribute to the withdrawal of all adolescent workers from Hazardous Occupations/ Processes and their Skilling and integration in appropriate occupations through
• Identification and withdrawal of all adolescent workers from hazardous occupations / processes,
• Facilitating vocational training opportunities for such adolescents through existing scheme of skill developments
• Raising awareness amongst stakeholders and target communities, and orientation of NCLP and other functionaries on the issues of ‘Child Labour’ and ‘employment of adolescent workers in hazardous occupations/processes’; and
• Creation of a Child Labour Monitoring, Tracking and Reporting System.

AMRUT - Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

The scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi in June 2015 with the focus to establish infrastructure that could ensure adequate robust sewage networks and water supply for urban transformation by implementing urban revival projects. Rajasthan was the first state in the country to submit State Annual Action Plan under Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT). The scheme Housing for All by 2022 and Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) were launched on the same day. The scheme is dependent with public private partnership(PPP) model. If required, various other schemes like Swachh Bharat Mission, Housing for All 2022, along with the local state schemes like that related to water supply and sewerage and other infrastructure related schemes can be linked to AMRUT